(१) देहायका अवस्थामा व्यवस्थापिका– संसदका कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सदस्यहरूले कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीलाई पदबाट मुक्त गर्न निज उपर महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्ः –

(क) संवैधानिक पदाधिकारीको कार्यक्षमताको अभाव भएमा,

(ख) संवैधानिक पदाधिकारीको खराब आचरण भएमा, वा

(ग) संवैधानिक पदाधिकारीले आफनोे पदीय कर्तव्य ईमान्दारीपूर्वक पालना नगरेमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यहरूले त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्नु परेको कारण र आधार खुलाई सो प्रस्ताव सहितको सूचना व्यवस्थापिका–संसदको महासचिव मार्फत व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखलाई दिनु पर्नेछ ।

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताव साथ सम्भव भएसम्म सो कुरालाई पुष्टि गर्ने प्रमाण समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सभामुखले सो प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा पेश गर्ने र छलफल गर्ने दिन तथा समय तोकी सोको सूचना व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।